Political Corruption Essay In Hindi

अवैध निजी लाभ के लिये सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने विधायी शक्तियों (legislated powers) का उपयोग राजनैतिक भ्रष्टाचार (Political corruption) कहलाता है। किन्तु सामान्यतः सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग (जैसे अपने राजनैतिक प्रतिद्वंदियों को सताना/दबाना, पुलिस की निर्दयता आदि) राजनैतिक भ्रष्टाचार में नहीं गिना जाता।

परिचय[संपादित करें]

भ्रष्टाचार (आचरण) की कई किस्में और डिग्रियाँ हो सकती हैं, लेकिन समझा जाता है कि राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार समाज और व्यवस्था को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर उसे संयमित न किया जाए तो भ्रष्टाचार मौजूदा और आने वाली पीढ़ियों के मानस का अंग बन सकता है। मान लिया जाता है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक सभी को, किसी को कम तो किसी को ज़्यादा, लाभ पहुँचा रहा है। राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार एक-दूसरे से अलग न हो कर परस्पर गठजोड़ से पनपते हैं। 2004 की ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट के मुताबिक इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुहार्तो, फ़िलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस, ज़ैरे के राष्ट्रपति मोबुतो सेकू, नाइजीरिया के राष्ट्रपति सानी अबाका, सरबिया के राष्ट्रपति मिलोसेविच, हैती के राष्ट्रपति डुवेलियर और पेरू के राष्ट्रपति फ़ुजीमोरी ने सैकड़ों से लेकर अरबों डॉलर की रकम का भ्रष्टाचार किया।

ये भ्रष्ट नेता बिना नौकरशाही की मदद के सरकारी धन की यह लूट नहीं कर सकते थे। ख़ास बात यह है कि इस भ्रष्टाचार में निजी क्षेत्र और कॉरपोरेट पूँजी की भूमिका भी होती है। बाज़ार की प्रक्रियाओं और शीर्ष राजनीतिक- प्रशासनिक मुकामों पर लिए गये निर्णयों के बीच साठगाँठ के बिना यह भ्रष्टाचार इतना बड़ा रूप नहीं ले सकता। आज़ादी के बाद भारत में भी राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की यह परिघटना तेज़ी से पनपी है। एक तरफ़ शक किया जाता है कि बड़े-बड़े राजनेताओं का अवैध धन स्विस बैंकों के ख़ुफ़िया ख़ातों में जमा है और दूसरी तरफ़ तीसरी श्रेणी के क्लर्कों से लेकर आईएएस अफ़सरों के घरों पर पड़ने वाले छापों से करोड़ों-करोड़ों की सम्पत्ति बरामद हुई है। राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को ठीक से समझने के लिए अध्येताओं ने उसे दो श्रेणियों में बाँटा है। सरकारी पद पर रहते हुए उसका दुरुपयोग करने के ज़रिये किया गया भ्रष्टाचार और राजनीतिक या प्रशासनिक हैसियत को बनाये रखने के लिए किया जाने वाला भ्रष्टाचार। पहली श्रेणी में निजी क्षेत्र को दिये गये ठेकों और लाइसेंसों के बदले लिया गया कमीशन, हथियारों की ख़रीद-बिक्री में लिया गया कमीशन, फ़र्जीवाड़े और अन्य आर्थिक अपराधों द्वारा जमा की गयी रकम, टैक्स-चोरी में मदद और प्रोत्साहन से हासिल की गयी रकम, राजनीतिक रुतबे का इस्तेमाल करके धन की उगाही, सरकारी प्रभाव का इस्तेमाल करके किसी कम्पनी को लाभ पहुँचाने और उसके बदले रकम वसूलने और फ़ायदे वाली नियुक्तियों के बदले वरिष्ठ नौकरशाहों और नेताओं द्वारा वसूले जाने वाले अवैध धन जैसी गतिविधियाँ पहली श्रेणी में आती हैं। दूसरी श्रेणी में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी-फ़ण्ड के नाम पर उगाही जाने वाली रकमें, वोटरों को ख़रीदने की कार्रवाई, बहुमत प्राप्त करने के लिए विधायकों और सांसदों को ख़रीदने में ख़र्च किया जाने वाला धन, संसद-अदालतों, सरकारी संस्थाओ, नागर समाज की संस्थाओं और मीडिया से अपने पक्ष में फ़ैसले लेने या उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए ख़र्च किये जाने वाले संसाधन और सरकारी संसाधनों के आबंटन में किया जाने वाला पक्षपात आता है।

राजनीतिक-प्रशासनिक भ्रष्टाचार को समझने के लिए ज़रूरी है कि इन दोनों श्रेणियों के अलावा एक और विभेदीकरण किया जाए। यह है शीर्ष पदों पर होने वाला बड़ा भ्रष्टाचार और निचले मुकामों पर होने वाला छोटा-मोटा भ्रष्टाचार। सूज़न रोज़ एकरमैन ने अपनी रचना करप्शन ऐंड गवर्नमेंट : कॉजिज़, कांसिक्वेसिंज़ ऐंड रिफ़ॉर्म में शीर्ष पदों पर होने वाले भ्रष्टाचार को ‘क्लेप्टोक्रैसी’ की संज्ञा दी गयी है। किसी भी तंत्र  के शीर्ष पर बैठा कोई बड़ा राजनेता या कोई बड़ा नौकरशाह एक निजी इजारेदार पूँजीपति की तरह आचरण कर सकता है। हालाँकि एकरमैन ने भारत के उदाहरण पर न के बराबर ही ग़ौर किया है, पर भारत में पब्लिक सेक्टर संस्थाओं के मुखिया अफ़सरों को ‘सरकारी मुग़लों’ की संज्ञा दी जा चुकी है। न्यायाधीशों द्वारा किये जाने वाले न्यायिक भ्रष्टाचार की परिघटना भारत में अभी नयी है लेकिन उसका असर दिखाई देने लगा है। दिल्ली में हुए राष्ट्रमण्डलीय खेलों के आयोजन में हुए भीषण भ्रष्टाचार के पीछे भी नेताओं और अफ़सरों का शीर्ष खेल ही था। टू जी स्पेक्ट्रम के आबंटन में हुए भ्रष्टाचार को भी क्लेप्टोक्रैसी के ताज़े उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है। निचले स्तर पर होने वाला भ्रष्टाचार ‘स्पीड मनी’ या ‘सुविधा शुल्क’ के तौर पर जाना जाता है। थाना स्तर के पुलिस अधिकारी, बिक्री कर या आय कर अधिकारी, सीमा और उत्पाद-शुल्क अधिकारी और विभिन्न किस्म के इंस्पैक्टर इस तरह के भ्रष्टाचार से लाभांवित होते हैं। इसी तरह ज़िला स्तर पर दिये जाने वाले ठेकों के आबंटन में पूरे ज़िला प्रशासन में कमीशन की रकम का बँटना एक आम बात है।

यहाँ इन दोनों तरह के भ्रष्टाचारों के मूल्यांकन संबंधी विवाद का ज़िक्र करना ज़रूरी है। सार्वजनिक जीवन में अक्सर यह बहस होती रहती है कि क्लेप्टोक्रैसी ज़्यादा बड़ी समस्या है, या फिर सुविधा शुल्क? समाज शीर्ष पदों पर होने वाले भ्रष्टाचार से अधिक प्रभावित होता है, या निचले स्तर पर होने वाले अपेक्षाकृत छोटे भ्रष्टाचार से? इस बहस के पीछे एक विमर्श है जो क्लेप्टोक्रैसी से जुड़ा हुआ है। सत्तर और अस्सी के दशकों में देखा यह गया था कि कई बार शीर्ष पर बैठे हुए क्लेप्टोक्रैटिक शासक या अफ़सर निचले स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार को नापसंद करते हैं। उन्हें लगता था कि इस छुटभैये भ्रष्टाचार से व्यवस्था बदनाम होती है और अवैध लाभ उठाने की ख़ुद उनकी क्षमता घट जाती है। इस दृष्टिकोण में निचले स्तर का भ्रष्टाचार प्रशासनिक अक्षमता का द्योतक था।

यह सही है कि छोटे स्तर का भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी को पूरे समाज में विकेंद्रित कर देता है। एकरमैन ने भी अपनी रचना में इस पहलू की शिनाख्त की है। भारत में इसके सामाजिक प्रभाव का एक उदाहरण विवाह के बाज़ार में लाभ के पदों पर बैठे वरों की ऊँची दहेज-दरों के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ़ भारतीय उदाहरण ही यह बताता है कि भ्रष्टाचार का यह रूप न केवल शीर्ष पदों पर होने वाली कमीशनखोरी, दलाली और उगाही से जुड़ता है, बल्कि दोनों एक-दूसरे को पानी देते हैं। पिछले बीस वर्षों से भारतीय लोकतंत्र में राज्य सरकारों के स्तर पर सत्तारूढ़ निज़ाम द्वारा अगला चुनाव लड़ने के लिए नौकरशाही के ज़रिये नियोजित उगाही करने की प्रौद्योगिकी लगभग स्थापित हो चुकी है। इस प्रक्रिया ने क्लेप्टोक्रैसी और सुविधा शुल्क के बीच का फ़र्क काफ़ी हद तक कम कर दिया है। भारत जैसे संसदीय लोकतंत्र में चुनाव लड़ने और उसमें जीतने-हारने की प्रक्रिया अवैध धन के इस्तेमाल और उसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार का प्रमुख स्रोत बनी हुई है। यह समस्या अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण के दिनों में भी थी, लेकिन बाज़ारोन्मुख व्यवस्था के ज़माने में इसने पहले से कहीं ज़्यादा भीषण रूप ग्रहण कर लिया है। एक तरफ़ चुनावों की संख्या और बारम्बारता बढ़ रही है, दूसरी तरफ़ राजनेताओं को चुनाव लड़ने और पार्टियाँ चलाने के लिए धन की ज़रूरत। नौकरशाही का इस्तेमाल करके धन उगाहने के साथ-साथ राजनीतिक दल निजी स्रोतों से बड़े पैमाने पर ख़ुफ़िया अनुदान प्राप्त करते हैं। यह काला धन होता है। बदले में नेतागण उन्हीं आर्थिक हितों की सेवा करने का वचन देते हैं। निजी पूँजी न केवल उन नेताओं और राजनीतिक पार्टियों की आर्थिक मदद करती है जिनके सत्ता में आने की सम्भावना है, बल्कि वह चालाकी से हाशिये पर पड़ी राजनीतिक ताकतों को भी पटाये रखना चाहती है ताकि मौका आने पर उनका इस्तेमाल कर सके। राजनीतिक भ्रष्टाचार के इस पहलू का एक इससे भी ज़्यादा अँधेरा पक्ष है। एक तरफ़ संगठित अपराध जगत द्वारा चुनाव प्रक्रिया में धन का निवेश और दूसरी तरफ़ स्वयं माफ़िया सरदारों द्वारा पार्टियों के उम्मीदवार बन कर चुनाव जीतने की कोशिश करना। इस पहलू को राजनीति के अपराधीकरण के रूप में भी देखा जाता है।

चुनाव प्रणालियों का भ्रष्टाचार की समस्या के आईने में तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है। कई विद्वानों ने एक अध्ययन में दिखाया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व (जैसे अमेरिकी चुनावी प्रणाली) फ़र्स्ट-पास्ट-दि-पोस्ट (जैसे भारतीय चुनावी प्रणाली) के मुकाबले राजनीतिक भ्रष्टाचार के अंदेशों से ज़्यादा ग्रस्त होती है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से सांसद या विधायक चुनने वाली प्रणाली बहुत अधिक ताकतवर राजनीतिक दलों को प्रोत्साहन देती है। इन पार्टियों के नेता राष्ट्रपति के साथ, जिसके पास इस तरह की प्रणालियों में काफ़ी कार्यकारी अधिकार होते हैं, भ्रष्ट किस्म की सौदेबाज़ियाँ कर सकते हैं।

इस विमर्श का दूसरा पक्ष यह मान कर चलता है कि अगर वोटरों को नेताओं के भ्रष्टाचार का पता लग गया तो वे अगले चुनाव में उन्हें सज़ा देंगे और ईमानदार प्रतिनिधियों को चुनेंगे। लेकिन, ऐसा हमेशा नहीं होता। अक्सर वोटरों के सामने एक तरफ़ सत्तारूढ़ भ्रष्ट और दूसरी तरफ़  विपक्ष में बैठे संदिग्ध चरित्र के नेता के बीच चुनाव करने का विकल्प होता है। एक अध्ययन में तथ्यगत विश्लेषण करके यह भी दिखाया गया है कि फ़ायदे के पदों से होने वाली कमायी, विपक्ष की कमज़ोरी और पूँजी की शक्तियों के बीच गठजोड़ के कारण सार्वजनिक जीवन में एक ऐसा ढाँचा बनता है जिससे राजनीतिक क्षेत्र को भ्रष्टाचार से मुक्त करना तकरीबन असम्भव लगने लगता है।

बीसवीं सदी के आख़िरी दशक में राजनीतिक- प्रशासनिक भ्रष्टाचार को नापने के भी कुछ संस्थागत उपाय हुए हैं। लेकिन, किसी देश में सार्वजनिक जीवन की पारदर्शिता का सूचकांक क्या होना चाहिए— यह विवाद का विषय बना हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनैशनल करप्शन परसेप्शंस इनडेक्स, ब्राइब पेयर्स इनडेक्स और ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर तैयार किया है। दूसरी तरफ़ एकाउंटेंसी फ़र्म प्राइस वाटरहाउस कूपर्स ने ओपेसिटी इनडेक्स की रचना की है। सेंटर फ़ॉर पब्लिक इंटेग्रिटी ने इंटेग्रिटी इनडेक्स तैयार की है। समझा जाता है कि इस समय कोई बीस सूचकांक एक-दूसरे के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं। सबकी अलग-अलग रपटें जारी होती हैं। 2009 में करप्शन परसेप्शन इनडेक्स ने 180 देशों की पारदर्शिता का अध्ययन करके न्यूज़ीलैण्ड को सबसे कम भ्रष्ट और सोमालिया को सबसे अधिक भ्रष्ट देश करार दिया था।

सन्दर्भ[संपादित करें]

1. सूज़न रोज़-एकरमैन (1999), करप्शन ऐंड गवर्नमेंट : कॉजिज़, कांसिक्वेंसिज़, ऐंड रिफ़ॉर्म, केम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस, केम्ब्रिज.

2. जोंग-सुंग यू और संजीव खग्राम (2005), ‘ए कम्परेटिव स्टडी ऑफ़ इनयीक्वलिटी ऐंड करप्शन’, अमेरिकन सोसियोलॅजीकल रिव्यू 70.

3. रोज़र मेयरसन (1993), ‘इफ़ेक्टिवनेस ऑफ़ इलेक्ट्रोरल सिस्टम फ़ॉर रिड्यूसिंग गवर्नमेंट करप्शन : अ गेम-थियरिटिक एनालिसिस’, गेम्ज़ ऐंड इकॉनॉमिक बिहेवियर 5, .

4. जेम्स स्कॉट (1972), कम्परेटिव पॉलिटिकल करप्शन, प्रेंटिस- हाल, एंगिलवुड क्लि क्रस, एनज.

5. आर, क्लिटगार्ड (1988), कंट्रोलिंग करप्शन, युनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफ़ोर्निया प्रेस, बर्कले.

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]

  • राजनीतिक भ्रष्टाचार-भाग-1
  • On Tackling Corruption: A Non-Economist's View by Alum Bati
  • Global Integrity Report – local reporting and scorecards on anti-corruption performance in 90+ countries
  • United Nations Convention against Corruption at Law-Ref.org – fully indexed and crosslinked with other documents
  • PolicyPitch seeks to hold politicians accountable for their actions by providing more transparency. It allows people to track and comment on local legislation, contact politicians, and propose your own policies.
  • Money and Politics – Political Finance & Public Ethics – links to news articles, resources and handbooks on political corruption, political finance and campaign finance issues around the world
  • UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime – on corruption
  • UNODC corruption campaign – Your NO counts!
  • World Bank anti-corruption page
  • The World Bank's Private Sector Development Blog on Corruption
  • World Bank's Worldwide Governance Indicators Worldwide ratings of country performances on six governance dimensions from 1996 to present.
  • contentMDK:20850389~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:384455,00.html Corruption Literature Review World Bank Literature Review.
  • UNICORN: A Global Trade Union Anti-corruption Network, based at Cardiff University
  • The Committee for Fighting Corruption (Inter-Regional non-governmental organisation)
  • Corruption Perceptions Index 2009 Map Source Transparency International
  • SamuelGriffith.org.au, McGrath, Amy. Chapter Seven “One Vote, One Value: Electoral Fraud in Australia”. Proceedings of the Eighth Conference of The Samuel Griffith Society.
  • National Seminar on political corruption in India. 20–21 जनवरी 2011.
  • Reducing corruption in public governance : Rhetoric to reality
  • Prevention: An Effective Tool to Reduce Corruption
  • Reducing corruption at the local level
  • Corrupt Cities : A Practical Guide to Cure and Prevention (162 pages
  • Corruption through the programme cycle by TI
  • Understanding and preventing police corruption : Lessons from the literature
  • Resources on corruption, environment and development
  • Index of Economic Freedom
विश्व के विभिन्न देशों में भ्रष्टाचार का अनुमान (ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल)
भ्रष्ट विधि-निर्माण के परिणाम का चित्रात्मक निरूपण

भ्रष्टाचार की काली दुनिया…

Speech / Hindi Essay on Corruption

भ्रष्टाचार पर निबंध / भाषण

Friends, corruption पर लिखने में मुझे थोड़ी झिझक हो रही है, क्योंकि सही मायने में इसके बारे में बोलने या लिखने का हक उसी को है जो पूरी तरह से ईमानदार हो…जो कभी किसी corruption का हिस्सा ना बना हो! But unfortunately मैं सौ फीसदी ईमानदार नहीं हूँ…कभी मैंने पुलिस के चालान से बचने के लिए पैसे दिए हैं तो कभी मैंने रेल यात्रा के लिए unfair means का use किया है… तो कभी मुझे किसी और के भ्रष्टाचार का लाभ मिला है। अपने आपको सांत्वना देने के लिए बस इतना कह सकता हूँ कि मैं एक serial offender नहीं हूँ; मैंने ज़िन्दगी में बहुत से अच्छे काम भी किये हैं और कर रहा हूँ। हालांकि ये भी सच है कि सौ अच्छे काम कर लेना आपको एक बुरा काम करने का अधिकार नहीं देता… बस इसीलिए इस subject पे लिखने में थोड़ी झिझक हो रही है…काश मैं 100% ईमानदार होता!

Read:एक चुटकी ईमानदारी – ईमानदारी पर एक प्रेरक कहानी

खैर, लिखना तो है ही, सो मैं अपनी बात आपसे शेयर कर रहा हूँ…

Essay on Corruption in Hindi

भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार का क्या मतलब होता है?

शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है भ्रष्ट आचरण या  bad conduct.

अगर बाकी जीव-जंतुओं की नज़र से देखा जाये तो human beings से अधिक करप्ट कोई हो ही नहीं सकता…हम अपने फायदे के आगे कुछ नहीं देखते…हमारी वजह से ना जाने कितने जंगल तबाह हो गए…कितने animal species extinct हो गए…और अभी भी हम अपने selfish needs के लिए हर पल दुनिया में इतना प्रदूषण फैला रहे हैं हमने पृथ्वी के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है।

और ये सब bad conduct ही तो है! भ्रष्टाचार ही तो है; isn’t it.

लेकिन दुनिया करप्शन या भ्रष्टाचार को कुछ ऐसे डिफाइन करती है-

भ्रष्टाचार निजी लाभ के लिए (निर्वाचित राजनेता या नियुक्त सिविल सेवक द्वारा) सार्वजनिक शक्ति का दुरुपयोग है।

सरल शब्दों में कहें तो किसी नेता या सरकारी नौकर द्वारा personal benefits के लिए अपने अधिकार का दुरूपयोग ही भ्रष्टाचार है।

Corruption एक global phenomenon है! शायद आपको जानकार आश्चर्य हो कि दुनिया की Top 50 Corrupt Countries की लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं है! जी हाँ, अगर Transparency International की रिपोर्ट पे यकीन किया जाए तो China और Russia जैसे देश में यहाँ से ज्यादा करप्शन है!

अब ये बात और है कि उन्होंने किस आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की है, पर इतना तो पक्का है की करप्शन कोई अकेले भारत या किसी और देश की समस्या नहीं है…मेरी समझ से ये समस्या इंसान की है…जिसका क्रमिक विकास कुछ ऐसे हुआ है कि वो अपने फायदे के आगे औरों की नहीं सोचता!

और शायद ये इंसान के innate nature का ही परिणाम है कि करप्शन सिर्फ चंद लोगों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरा का पूरा समाज ही भ्रष्ट आचरण में लिप्त है। हाँ, कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो ईमानदार हैं पर majority of people कहीं न कहीं भ्रष्ट हैं। 

हो सकता है मैं बहुत pessimistic sound कर रहा होऊं और कुछ लोग मेरी बात से hurt हों, लेकिन अगर हमें किसी समस्या का समाधान ढूँढना है तो समस्या की जड़ को समझना बहुत ज़रूरी है। Of course, ये मेरे अपने थोट्स हैं और कल को मुझे खुद ही ये गलत लग सकते हैं, पर अभी जो मेरा दिल कह रहा है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ।

Friends, जब मैं MBA कर रहा था तो मेरा एक दोस्त अक्सर कहा करता था— “ईमानदार वो होता है जिसे बेईमानी का मौका नहीं मिलता!”

Read:दांव-पेंच Hindi Story on Corruption

गाँधी जी से प्रभावित होने के कारण तब मैं उसकी बात से काफी नाराज़ होता था…लेकिन करीब 10 साल के work experience, जिसमे मैंने बहुत कुछ देखा और नज़रंदाज़ किया है, के बाद मुझे उसकी बात पर गुस्सा नहीं आता और लगता है कि वो पूरी तरह न सही पर बहुत हद्द तक सच कहता था!

वैसे तो by definition करप्शन को सीधे सरकार और सरकारी अफसरों से जोड़ कर देखना चाहिए, लेकिन अगर कुछ देर के लिए हम  इसकी definition को थोड़ा ब्रॉड कर दें और सिर्फ सरकारी नहीं बल्कि आम लोगों की तरफ भी नज़र उठा कर देखें तो हर तरफ बेईमानी दिख जायेगी –

  • दूध का धंधा करने वाला उसमे पानी मिलाता है….
  • सेहत दुरुस्त करने के नाम पर नकली दवाईयां बिकती हैं…
  • बिजनेस करने वाले अपने फायदे के लिए झूठ बोलने से नहीं चूकते…
  • बिजली चोरी को तो लोग अपना अधिकार समझते हैं…
  • स्कूल में admission के लिए डोनेशन मांगी जाती है….
  • नौकरीपेशा आदमी टैक्स बचाने के लिए फेक मेडिकल बिल्स लगाना गलत नहीं समझता…
  • और सरकारी महकमो में करप्शन के बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है…उनके घोटाले लाख या करोड़ में नहीं होते लाख करोड़ में होते हैं…

पर इस लेख में मैं अपनी बात public sector corruption या सरकारी भ्रष्टाचार तक ही सीमित रखूँगा…क्योंकि दरअसल यही वो भ्रष्टाचार है जो आम लोगों को भ्रष्ट बनने के लिए कभी मदद करता है तो कभी मजबूर!

भारत की पहली महिला IPS officer किरण बेदी का कहना है कि-

इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए रखे गए हर 100 रुपये में से सिर्फ 16 रुपये ही वास्तव में इस काम में प्रयोग होते हैं बाकी के 84 रु गायब हो जाते हैं। ( read more of Kiran Bedi’s Quotes)

अगर पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार नहीं होता तो देश की स्थिति बहुत अलग होती-

  • ये देता है करप्शन!

    हमारे पास अच्छी सडकें होतीं और हादसों में हम अपनों को नहीं खोते

  • हमारे पास चौबीसों घंटे बिजली होती और आधी आबादी को अँधेरे में ज़िन्दगी नहीं बितानी पड़ती 
  • हमारे पास बेहतर स्वस्थ्य सेवाएं होतीं और लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं होती
  • हमारे किसान खुशहाल होते और और कोई आत्महत्या नहीं होती
  • हमारे सभी बच्चे स्कूल जाते और किसी को घूम-घूम कर कूड़ा उठाने की ज़रूरत नहीं होती
  • और अगर यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता तो आज 1 अरब 21 करोड़ आबादी वाले देश के पास कम से कम 21 ओलम्पिक मैडल तो होते ही!

दोस्तों, हम मिडल क्लास या well off लोगों के लिए भ्रष्टाचार के मारे लोगों का दर्द समझना मुश्किल है…लेकिन बस एक बार सोच के देखिये…आप गरीब घर में पैदा हुए होते और सरकारी योजनाओं में धांधली की वजह से आपका बचपन कूड़ा बीनने या ढाबों में काम करने में बीता होता तो आज आप कैसा महसूस करते?? Let us be a little more sensitive and try to understand the damage corruption has done and is doing to our society.

ब्रिटिश राइटर Charles Caleb Colton का कहना था –

भ्रष्टाचार बर्फ के गोले के सामान है, एक बार ये लुढकने लगता है तो बढ़ता ही जाता है . ( Read more Quotes on Corruption)

और अक्सर इस गोले की शुरुआत सरकारी दफ्तरों से ही होती है, यानि अगर हम वहीँ इस गोले को लुढकने से रोक दें तो काफी हद तक भ्रष्टाचार रोका जा सकता है।

किसी भी भारतीय के मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है कि आखिर हमारे देश में इतना करप्शन क्यों है?

पहले लोग कहा करते थे की सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कम होती है इसलिए वे बेईमानी से पैसा कमाते हैं…पर वो एक weak excuse था…एक के बाद एक कई Pay commissions के आ जाने के बाद भी बहुत से government officials corrupt activities में involve पाए जाते हैं।

यानि कारण कुछ और ही है, इसे थोडा समझते हैं-

Basically, सरकार क्या है? वो हमीं लोगों के बीच से चुने गए जन प्रतिनिधियों का समूह है। और हम कैसे लोगों को चुन कर भेजते हैं…ऐसे नहीं जो सबसे ईमानदार हों….बल्कि ऐसे जो कम बेईमान हों…option ही नहीं होता…करें भी तो क्या?

इसलिए जो लोग सरकार बनाते हैं उसमे ज्यादातर करप्ट लोग ही होते हैं…और अगर थोड़े से भी बेईमान आदमी को पॉवर मिल जाती है तो उसे महा बेईमान बनने में देर नहीं लगती… वो कहते भी तो हैं –

Power corrupts and absolute power corrupts absolutely.

बस फिर क्या सत्ता के नशे में ये नेता IAS officers और bureaucrats को अपने हाथों की कठपुतलियां बना लेते हैं, and in turn, ये हाई रैंक ऑफिसर्स अपने नीचे वालों….और वे अपने नीचे वालों को….and so on….करप्ट बनाते चले जाते हैं….भ्रष्टाचार का गोला बड़ा होता चला जाता है और आम आदमी को भी अपने लपेटे में ले लेता है, और अंत में उसे भी करप्ट बना देता है।

और ये पिछले 70 साल से होता आया है, इसलिए ये बहुत से नेताओं और अधिकारियों की को इसकी लत लग चुकी है। उनके ऑफिस में गाँधी जी की तस्वीर लगी होती है और लिखा होता है, “honesty is the best policy”, लेकिन सही मायने में वे भूल चुक होते हैं कि ईमानदारी भी कोई चीज होती है।

इसके अलावा, individual level पे, आदमी का लालच उसे करप्ट बना देता है। ऊपर का अधिकारी ईमानदार हो तो भी अगर नीचे का आदमी भ्रष्ट है तो वो अपने लेवल पे भ्रष्टाचार करता है।

करप्शन के और भी बहुत से कारण गिनाये जा सकते हैं…पर उससे क्या होगा…फायदा तो तब है जब इससे पार पाने इसका खात्मा करने के बारे में बात हो…इसलिए मैं यहाँ अपने विचार रख रहा हूँ कि –

करप्शन को कैसे रोका जा सकता है?

How to stop corruption in Hindi?

1) माता-पिता और शिक्षक के माध्यम से:

एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था –

अगर किसी देश को भ्रष्टाचार – मुक्त और सुन्दर-मन वाले लोगों का देश बनाना है तो , मेरा दृढ़तापूर्वक  मानना  है कि समाज के तीन प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं. पिता, माता और गुरु. (कलाम साहब के बेस्ट इंस्पायरिंग थोट्स यहाँ पढ़ें)

तो पहले स्टेप तो घर से ही शुरू होता है.

जब कोई पिता बच्चे से कहता है कि जाओ अंकल से कह दो की पापा घर पे नहीं हैं…तो वो जाने-अनजाने अपने बच्चे के मन में भ्रष्टाचार का बीज बो रहा होता है।

जब माँ अपने बच्चे की गलती पर पर्दा डाल कर दूसरे के बच्चे को दोष दे रही होती है तो वो भी अपने बच्चे को गलत काम करने के लिए बढ़ावा दे रही होती है।

और जब कोई शिक्षक परीक्षा में नक़ल कराता है या ऐसे होते देख कर भी चुप रहता है तो वो भी अपने शिष्यों को भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ा रहा होता है।

माता-पिता और शिक्षक आज जो करते हैं उससे कल के भारत का निर्माण होता है इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि वे बच्चों को उच्चतम नैतिक शिक्षा का पाठ पढाएं और इस पाठ को पढ़ाने का सबसे सशक्त तरीका यही है कि वे उनके सामने कभी ऐसा आचरण न करें जो कहीं से भी wrong या immoral conduct को support करता हो।

2) Proper Systems setup करके :

चूँकि भ्रष्टाचार बस कुछ लोगो तक सीमित नहीं है और ज्यादातर लोग इसमें लिप्त हैं इसलिए हमें checks and balances का एक ऐसा system develop करना होगा जहाँ  पहले से set rules and algorithms की मदद से चीजें की जा सकें और किसी व्यक्ति विशेष की सोच का इतना असर ना पड़े।

इसी पॉइंट का extension है- technology का सही इस्तेमाल। हम available technologies के इस्तेमाल से भी करप्शन कम कर सकते हैं। For example: ट्रैफिक रूल्स follow हो रहे हैं, ये ensure करने के लिए high speed cameras का प्रयोग किया जा सकता है और अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसे system अपने आप ही fine slip भेज सकता है। इससे लोग rules तो follow करेंगे ही और साथ ही लाखों ट्रक वालों और आम लोगों का exploitation भी कम हो जाएगा।

I know, ये सब करना इतना आसान नहीं है, पर धीरे-धीरे ही सही इस दिशा में बढ़ा तो जा ही सकता है।

3) कानून को सरल बना कर:

रोमन एम्पायर के हिस्टोरियन और सीनेटर टैकिटस का कहना था-

जितना अधिक भ्रष्ट राज्य होगा उतने अधिक कानून होंगे.

ये बात बहुत सही है। जब नियम-क़ानून इतने complex हो जाते हैं कि आम आदमी उसने समझ न सके तो फिर उनका पालन करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठा कर सरकारी अफसर और कर्मचारी उसे exploit करते हैं।  For example आपके पास चाहे दुनिया भर के पेपर हों, लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिस वाला आपका चालान काटना चाहता है तो उसे कोई नहीं रोक सकता है…इतने नियम हैं कि वो कहीं न कहीं आपको गलत साबित कर ही देगा!

हाल ही में सरकार ने जो तमाम tax structures हैं उन्हें हटा कर एक GSTax (GST) introduce करने की पहल की है वो इस दिशा में एक अच्छा कदम है।

धीरे-धीरे हमें और भी बहुत से क़ानून simple और people friendly बनाने होंगे, तभी करप्शन कम हो पायेगा।

चुनाव की प्रक्रिया पर बड़ा परिवर्तन लाकर

आज कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो आपराधिक छवि और दागदार लोगों को टिकट ना देती हो। Election commission को चाहिए कि वो किसी भी हालत में ऐसे लोगों और इनके spouses को चुनाव न लड़ने दे, तब भी जब मामला कोर्ट में चल रहा हो।

आज मुखिया के चुनाव में भी करोड़ों रुपये खर्च होते हैं और सबकुछ जानते हुए भी सरकार चुप रहती है। इसलिए चाहिए कि चुनावी खर्चे की जो लिमिट निर्धारित की गयी है उसपर कड़ी नज़र रखी जाए कि कोई उससे अधिक खर्च ना करे, और ऐसा होता है तो तत्काल उसका टिकट निरस्त किया जाना चाहिए।

जब करप्ट लोग संसद या विधानसभा में पहुँचने से रोके जायेंगे तो भ्रष्टाचार ज़रूर कम होगा।

4) सरकारी काम-काज में transparency ला कर:

कुछ जगहों पर टेंडर्स के लिए ऑनलाइन बिडिंग का सिस्टम लाया जा रहा है, जो की एक अच्छा कदम है। सरकारी काम काज जिनती transparency के साथ होगा भ्रष्टाचार के chances उतने ही कम होंगे।

(Right To Information) RTI कानून इस दिशा में एक बड़ा कदम है। इसे और सशक्त बनाने और इसके बारे में awareness फैलाने की ज़रूरत है।

5) TAT fix करके:

सरकार को public से relateज्यादातर सरकारी कामों के लिए TAT यानि turn around time (वो समय जितने में काम पूरा हो जायेगा) fix करना चाहिए और इसकी जानकारी सम्बंधित विभाग की नोटिस बोर्ड्स पर दी जानी चाहिए।और अगर काम समय पर पूरा न हो तो concerned officer को इसके लिए accountable ठहराया जाना चाहिए।

ऐसा होने पर सरकारी कर्मचारी बेकार में किसी का काम डिले करके उससे पैसे नहीं वसूल सकेंगे।

6) घूस लेने और देने वालों के लिए सख्त से सख्त सजा का प्रावधान करके:

सरकारी नौकरी को 100% सुरक्षित माना जाता है, मतलब एक बार आप घुस गए तो कोई आपको निकाल नहीं सकता है! और अधिकतर होता भी यही है, अगर कोई किसी करप्ट एक्टिविटी में पकड़ा भी जाता है तो अधिक से अधिक उसे कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है और वो पैसे खिला कर फिर से वापस आ जाता है!

इस चीज को बदलने की ज़रूरत है। भ्रष्टाचार में लिप्त इंसान अपने फायदे के लिए करोड़ों लोगों का नुक्सान करता है, खराब सडकें, दवाइयां और खान-पान की चीजें लोगों की जान तक ले लेती हैं और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। नौकरी से निकाले जाने के साथ साथ जेल और भारी जुर्माने का भी प्रावधान होना चाहिए। मीडिया को भी ऐसे लोगों को समाज के सामने लाने में कोई कसर नहीं छोडनी चाहिए।

Bribe लेने वालों के साथ-साथ, उन लोगों के लिए भी कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए जो सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत या घूस देने की कोशिश करते हैं।

जैसे ही भ्रष्टाचार में लिप्त कुछ लोगों पर क़ानून का डंडा चलेगा…करप्शन का ग्राफ तेजी से नीचे गिरने लगेगा।

7) स्पीडी जजमेंट देकर:

भारत में अपराधियों के बीच डर कम होने का एक बड़ा कारण है यहाँ की बेहद धीमी न्याय प्रक्रिया, जिसे ये फेमस फ़िल्मी डायलॉग “तारीख पे तारीख…तारीख पे तारीख…” बखूबी बयान करता है।

अपराधी जानता है कि अगर वो पकड़ा भी जाता है तो उसे सजा मिलने में दशकों बीत जायेंगे, इसलिए वो और भी निडर होकर अपराध करता है। फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट्स,Ombudsman, और नए judges की भारती और technology  के प्रयोग से इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द तेज बनाया जाना चाहिए।

We all know- justice delayed is…justice denied!

8) भ्रष्टाचारियों की मदद लेकर:

अगर चोरी रोकनी है तो ये जानना बेहतर होगा कि आखिर चोरी होती कैसे है और इस बारे में चोर से अच्छा कौन बता पायेगा? इसी तरह अगर भ्रष्टाचार रोकना है तो हमें इसमें दोषी पाए गए लोगों की ही मदद लेनी चाहिए कि इसे रोका कैसे जाए! ये सिस्टम के सारे loopholes जानते हैं और एक robust system create करने में काफी मदद कर सकते हैं। May be, हम इस तरह से मदद करने वालों की सजा में कुछ कमी करने का incentive देकर उन्हें मदद करने के लिए motivate कर सकते हैं।

दोस्तों, भ्रष्टाचार पहले ही करोड़ों बच्चों से उनका बचपन; युवाओं से उनकी नौकरी और लोगों से उनका जीवन छीन चुका है। हमें किसी भी कीमत पर इसे रोकना होगा। आज आज़ाद भारत को एक बार फिर देशभक्तों की ज़रूरत है…खादी का कुर्ता पहन लेने और जय हिंदी बोल देने से कोई देशभक्त नहीं बन जाता… देशभक्त वो होता है जो अपने देश की जनता को अपना समझता है और उसके दुखों और समस्याओं के लिए हर हालात से मुकाबला करने को तैयार रहता है। यदि हमें भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो हमें संसद में नेताओं को नहीं देशभक्तों को भेजना होगा…और अगर कोई देशभक्त न नज़र आये तो हमें खुद वो देशभक्त बनना होगा…तभी कभी मानव सभ्यता का सबसे महान रहा हमारा भारत फिर से दुनिया का माहनतम देश बन पायेगा और हम गर्व के साथ कह सकेंगे—मेरा भारत महान!

जय हिन्द!

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